बजट 2019

अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 -20

अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 -20

अंतरिम बजट 2019 - 20 संसद में 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ( वित्त मंत्री, रेल एवं कोयला मंत्री, कॉरपोरेट मंत्री ) द्वारा पेश किया गया यह बजट वर्तमान मोदी सरकार का इस संसदीय अवधि का छठवां एवं अंतिम बजट है ।

अंतरिम बजट एक अस्थाई वित्तीय दस्तावेज होता है जो व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं को सामान्य बजट से कम समय अंतराल ( एक वर्ष से कम समय ) के व्यय से संबंधित होता है इस बजट में भी पूर्ण बजट की तरह ही पूर्ण वित्तीय विवरण दिया जाता है, इसमें एक सामान्य बजट की तरह ही पूरे बजट के लिए वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं ।

 बजट की महत्वपूर्ण बातें :-

1 . अर्थव्यवस्था एवं वित्त -

* इस बजट में राजकोषीय बजट को संशोधित कर 3.4% कर दिया गया है

( इस बजट में राजकोषीय घाटे को 3.4% पर आंकलित किया गया )

*  पूंजीगत व्यय 3.36,292  लाख करोड़ है।

( 2018 - 19 के संशोधित अनुमान से व्यय के 2019 - 20 में 30% तक बढ़ जाने का अनुमान है )

* चालू खाता घाटा 2.5% रहने का अनुमान है ।

* पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 34 करोड़ बैंक खाता खोले गए ।

* वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ।

2 . कर लाभ -

* व्यक्तिगत करदाता जिनकी कर योग्य आय 500000 तक है उन्हें अब आयकर देने की आवश्यकता नहीं है ।

( सरकार ने ₹500000 तक की आय पर छूट का प्रस्ताव किया है जिसका अर्थ है कि ₹500000 तक की आय वाले करदाताओं को कर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, लेकिन उसी का दावा करने में विफल रहने के बिना रिटर्न दाखिल करना होगा । तथा वर्तमान में लागू आयकर की दरों को ही आगे जारी रखा जाएगा )

3 . मुद्रा योजना :-

* मुद्रा योजना के अंतर्गत 16.53 करोड़ लोन वितरित किए गए बाद में वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत कुल 7.23 लाख करोड़ की धनराशि वितरित की गयी ।

* कुल व्यय के मुकाबले राजस्व व्यय 2018 - 19 में 24,57,235 करोड़ के मुकाबले 2019 - 20 में 27,84,200 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा । (  बढ़ोत्तरी 13.30% के बराबर है ।)

* FRBM Act. के आधार पर भारत सरकार को अपने कर्ज और जीडीपी अनुपात को 2024 - 25 तक 40% से नीचे लाना है ।

* ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है ।

4 . रेलवे :-

* वर्तमान बजट में रेलवे को 64,587 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

* रेलवे का कुल पूंजीगत व्यय 1,58,658 करोड रुपए का है ।

* ऑपरेटिंग अनुपात वर्तमान के 2017 - 18 के 98.4% के मुकाबले 2018 - 19 में 96.2% और 2019 - 20 ( बजट अनुमान ) में 95% तक होने की संभावना है ।

 * वंदे भारत एक्सप्रेस ( ट्रेन 18 ) गति सेवा और सुरक्षा प्रदान करेगी और मेक इन इंडिया को एक नई दिशा देगी ।

5 .  आधारभूत संरचना :- 

* भारत 27 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से पूरी दुनिया का सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला राष्ट्र बना ।

6 . योजनाएँ :-

A.  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना :

बजट - 75,360 करोड़ रुपये 

आय सहायता - 6 हजार रुपये प्रति वर्ष (  जिनके पास 5 एकड़ से  कम जोत की भूमि है । )

B. मछली पालन एवं पशुपालन करने वाले किसानों को 2% तक की ब्याज छूट मिलेगी ।

C. प्राकतिक आपदा से प्रभावित सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन पर 2% तक की ब्याज छूट मिलेगा और कृषि ऋण का समय पर भुगतान कर देने पर अतिरिक्त 3% तक की छूट का प्रावधान है । भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा । 

( बजट में पेश यह योजना तेलंगाना सरकार की रायथू बंधु योजना का संशोधित रूप है जो किसी भी भूमि जोत वाले किसान को ₹8000 प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय मदद का प्रावधान करती है । )

D. मेगा पेंशन योजना -  प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना :-

बजट - 500 करोड़ रुपये

* इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए ₹100 प्रति महीने के योगदान पर 60 वर्ष की उम्र के पश्चात ₹3000 प्रति महीने पेंशन का प्रावधान है, यह योजना असंगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ कामगारों के लिए उपयोगी होने के साथ ही अगले 5 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी, ( यह योजना वर्तमान वर्ष से लागू की जाएगी । )

E.  मनरेगा योजना :-

बजट - 60,000 करोड़ रुपये

F. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-

बजट - 19,000 करोड़ रुपये

G.  प्रधानमंत्री आवास योजना :-

* इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में 1.5 3 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया ।

H.  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :-

* इस योजना के तहत अब तक छह करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए ।

I. वन रैंक वन पेंशन स्कीम ( OROP ) :-

* इस योजना के तहत अब तक 35000 करोड़ रुपये वितरित किए गए ।

J. इंटीगरेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम :-

* इसके लिए बजटीय प्रावधान को 2018 - 19 के 23,357 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2019 - 20 में 27,584 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

K.  आयुष्मान भारत योजना :-

* इस योजना के तहत लगभग 10 लाख लोगों का इलाज किया गया ।

* 21 AIIMS में से 14 इस सरकार के अंतर्गत स्थापित किए गए । 22 वाँ AIIMS हरियाणा में स्थापित किया जाएगा ।

L.  राष्ट्रीय गोकुल मिशन :-

बजट - 750 करोड़ रुपये

M.  रक्षा :-

बजट - 3 लाख करोड़ ( अब तक का सबसे बड़ा बजटीय आवंटन )

N. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) :-

*  भविष्य निधि सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है ।

* पिछले 5 वर्षों में सभी वर्ग कर्मचारियों के वेतन में 42% की बढ़ोतरी हुई है ।

* ESI कवर की सीमा ₹21000 तक बढ़ा दिया गया है तथा न्यूनतम पेंशन को भी ₹1000 कर दिया गया है ।